आज के समाचार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 10 फरवरी को अरपा महोत्सव में होंगे शामिल

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले को देंगे 20.63 करोड़ रूपए के विकास कार्यो की सौगात

रायपुर, 9 फरवरी 2021

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 10 फरवरी को अरपा महोत्सव के समापन समारोह में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के पेण्ड्रा में 20 करोड़ 63 लाख रूपए के विकास कार्यो का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 12 बजे पुलिस ग्राउण्ड रायपुुुुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12.45 बजे पेण्ड्रा पहुंचेंगे और वहां मल्टीपरपज स्कूल मैदान में दोपहर 12.55 बजे से आयोजित अरपा महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम 4.25 बजे रायपुर लौट आएंगे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल पेण्ड्रा में आयोजित आमसभा में लगभग 2 करोड़ 48 लाख भदौरा से धनगवां मार्ग के डामरीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वे जिन नए स्वीकृत कार्यो का शिलान्यास करेंगे, उनमेें विधानसभा क्षेत्र मरवाही में 4 करोड़ 90 लाख रूपए की लागत वाली डोंगरिया, सपनी पेण्ड्रा रोड 10 किलोमीटर का शिलान्यास करेंगे। इसी प्रकार बसंतपुर आमाडांड रोड से जमुड़ीखुर्द बकुलीपारा व्हाया बगेसरपारा मुरमुर रोड 10 किलोमीटर लागत 4 करोड़ 78 लाख रूपए, एसएच-22 पेण्ड्रा से बारीउमरांव व्हाया झाबर 8 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 3 करोड़ 96 लाख रूपए, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय कुम्हारी एवं कोड़गार के लिए 13 लाख 81 हजार रूपए के कार्य शामिल है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र कोटा में धनगांव से बरपारा सड़क निर्माण के लिए 2 करोड़ 67 लाख रूपए, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल भर्रापारा पेण्ड्रा के लिए 59 लाख रूपए, पशु प्रजनन क्षेत्र पकरिया में सीसी रोड 20 लाख रूपए, पाईप लाइन पानी टंकी और पंप हाउस के लिए 11 लाख 54 हजार रूपए, पकरिया में ही बासिनपाट के स्टाप डेम में रिटेनिंग वाल के उन्नयन के लिए 9 लाख 74 हजार रूपए, चारादाना शेड निर्माण के लिए 9 लाख रूपए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय गौरेला के उन्नयन के लिए 8 लाख 14 हजार के कार्य शामिल है।

रायपुर : केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंटकर राज्यपाल सुश्री उइके ने छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया

नक्सलवाद सहित प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा

रायपुर, 09 फरवरी 2021

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से आज नई दिल्ली में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल ने केन्द्रीय गृहमंत्री श्री शाह का शाल एवं श्रीफल से सम्मान किया। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्रदेश के आदिवासी-ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक दौरा करें। सरकार ने इनके लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। आपके इन इलाकों में दौरे से यह क्रियान्वयन और भी प्रभावी हो सकेगा। यह भी देखें कि उन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो। राज्यपाल ने श्री शाह को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया और प्रदेश के नक्सलवाद सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की और जानकारी प्रदान की।

राज्यपाल ने गृहमंत्री श्री शाह के कोरोना काल में लिए गए निर्णयों और पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि जब पूरा देश कोरोना संकट से प्रभावित था तब आपके द्वारा समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और नागरिकों की मदद की गई। सुश्री उइके ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों, छात्रों और नागरिकों के फंसे होने की जब मैंने आपको सूचना प्रदान करते हुए सहयोग का आग्रह किया तो आपके द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई, जिसके कारण देश के विभिन्न भागों से नागरिकगण अपने घर पहुंच सके। राज्यपाल ने इसके लिए श्री शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने श्री शाह को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित पुस्तिका ‘‘कोरोनाकाल में राज्यपाल की भूमिका’’ भेंट की। सुश्री उइके ने श्री शाह को कोरोना काल में प्रदेश में किए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी दी।

रायपुर : योग पर राज्य स्तरीय सेमीनार का समापन : योग को जन-जन तक लोकप्रिय बनाकर व्यक्तित्व विकास से जोड़ने की कवायद

रायपुर, 9 फरवरी 2021

छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा राजधानी रायपुर के माना कैम्प स्थित राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केन्द्र में योग विषय पर आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सेमीनार सह वेबीनार का आज समापन हुआ। सत्र की अध्यक्षता डॉ. कप्तान सिंह, सहायक आचार्य श्री रावतपुरा सरकार विश्विद्यालय रायपुर ने की। सेमीनार में आरोग्य जीवन के लिए योग की आवश्यकता पर वैचारिक व वैज्ञानिक पक्ष पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सेमीनार की मुख्य थीम ’’आज का योग कितना यौगिक ? चुनौतियां एवं भविष्य’’ पर विषय-विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे तथा प्रशिक्षणार्थियों से सुझाव भी लिए गए। आयोजन का मुख्य उद्देश्य योग को आमजनों विशेष कर युवाओं के समग्र व्यक्तित्व विकास से जोड़ना था।
सेमीनार के अंतिम दिन के प्रथम सत्र में ‘जिज्ञासा’ कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर वशिष्ठ योग आश्रम अहमदाबाद के योग गुरू श्री धीरज वशिष्ठ के (वर्चुअल) ने प्रतिभागियों के योग पर आधारित प्रश्नों का समाधान किया। इसके पश्चात केन्द्रीय विद्यालय रायपुर के विद्यार्थी मास्टर अभिषेक नाइडू द्वारा योग प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात योग विषय में अध्ययनरत शोधार्थियों द्वारा ‘शोध पत्र प्रस्तुतिकरण’ सत्र में शोध-पत्र पढ़ा गया। वेबिनार के समापन समारोह में मुख्य उद्बोधन डॉ. अनंत बिरादर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंटरनेशनल नेचरोपैथी आर्गनाईजेशन नई दिल्ली (वर्चुअल) द्वारा योग एवं नेचरोपैथीः कल, आज और कल विषय पर दिया गया। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ योग आयोग एवं राज्य संसाधन व पुनर्वास केन्द्र के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया।

रायपुर : नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया 10 को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के प्रवास पर रहेंगे

रायपुर/ 9फरवरी 2021

नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया 10 फरवरी को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे दोपहर 12 बजे रायपुर पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड से हेलीकॉप्टर द्वारा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला के लिए प्रस्थान करेंगे और दोपहर 12:45 बजे पहुचेंगे। मंत्री डॉ.डहरिया 12.55 बजे अरपा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपरान्ह 3.40 बजे वे गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही से रायपुर के लिए प्रस्थान कर शाम 4.25 बजे पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड रायपुर पहुचेंगे।

रायपुर : सौ दिनों में सवा दो लाख का हुआ उपचार, मोबाइल मेडिकल यूनिट से ठीक हो रहे हैं बीमार

मंत्री डॉ. डहरिया ने देखी व्यवस्था, मोबाइल मेडिकल यूनिट की हो रही है प्रशंसा

रायपुर, 9 फरवरी 2021

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने एक नवंबर 2020 को राज्य स्थापना दिवस को राज्य के 14 नगर निगमों में पैथालॉजी टेस्ट सुविधा युक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया था। शुभारंभ के साथ ही यह मोबाइल मेडिकल यूनिट स्लम इलाकों में पहुंच रही है। कैंप के माध्यम से आसपास के लोगों का स्वास्थ्य जांच करने के अलावा बीमारी दूर करने दवाएं भी दी जा रही है। विगत सौ दिनों में मोबाइल मेडिकल यूनिट से सवा दो लाख से अधिक मरीजों का उपचार हो चुका है। एक लाख 96 हजार से अधिक मरीजों को दवाइयां और 63 हजार 865 मरीजों का लैब टेस्ट भी हुआ है।

अपने ही घर के पास, अपने ही वार्ड में मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट की बस पहुचने और चंद मिनटों में ही जांच के बाद दवा मिल जाने पर इसमें इलाज कराने आने वाले मरीज खुश है। अपना रुपया और कीमती समय बर्बाद नहीं होने पर मरीज मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने शहर में संचालित शिविर स्थल पर जाकर एमएमयू की व्यवस्था देखी तो अनेक लोगों ने इस योजना की प्रशंसा की और कहा कि इससे झुग्गी इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों का निःशुल्क में घर के पास ही आसानी से इलाज हो रहा है। मंत्री डॉ. डहरिया ने भी लोगों से शिविर में आकर इसका लाभ उठाने की अपील भी की। एमएमयू में इलाज कराने वाले श्री रमेश पाण्डेय, घनाराम यादव, श्री रणदहल साहू,, श्रीमती ब्रिज बाई, श्रीमती भारती, रविकांत, श्रीमती जाहिदा बेगम सहित अनेक लोगों ने योजना की प्रशंसा की।

4129 कैंपों में दो लाख 28 हजार से अधिक का उपचार

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया द्वारा राज्य स्थापना दिवस एक नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किए जाने बाद सौ दिनों में 4129 शिविर प्रदेश के 14 नगर निगमों में लगाए जा चुके हैं। इन 4129 शिविरों में 2 लाख 28 हजार 20 मरीजों का स्वास्थ्य जांच कर लाभान्वित किया गया है। रायपुर में सबसे अधिक 1119 शिविर में 55 हजार 566 मरीज लाभान्वित हुए हैं और 49295 मरीजों को दवा का वितरण किया गया है। कोरबा में 482 कैंप में 24304, बिलासपुर में 314 कैंप में 26023, दुर्ग में 315 कैंप में 17547 और राजनांदगांव में 311 शिविर में 14498 मरीज लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह भिलाई में 238 कैंप में 16486, रिसाली में 155 कैंप में 8285 भिलाई चरोदा में 157 कैंप में 8757, अंबिकापुर में 202 कैंप में 12321, जगदलपुर में 250 कैंप में 10925रायगढ़ में 254 कैंप में 14008, कोरिया चिरमिरी में 76 कैंप में 4214, बीरगांव में 124 कैंप में 7325 मरीज लाभान्वित हुए हैं।

एक लाख 96 हजार 379 को दवा वितरित

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सौ दिनों में एक लाख 96 379 मरीजों को दवाओं को वितरण किया गया है। रायपुर में सर्वाधिक 49295, बिलासपुर में 24065, कोरबा में 19561, भिलाई में 15322, दुर्ग में 14675, राजनांदगांव में 13739, रायगढ़ में 13289, अंबिकापुर में 10073, बीरगांव में 6212, रिसाली में 5997, भिलाई चरोदा में 7870 चिरमिरी में 3430, जगदलपुर में 7497 मरीजों को दवा का वितरण किया गया है।

63 हजार 865 का हुआ लैब टेस्ट

मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से 4129 कैंपों में लगभग 63 हजार 865 मरीजों का लैब टेस्ट भी हुआ है। सबसे अधिक रायपुर नगरीय क्षेत्र के मरीजों का लैब टेस्ट हुआ। रायपुर में 18230, बिलासपुर में 5111, कोरबा में 7463, अंबिकापुर में 5506, दुर्ग में 2889, भिलाई में 4138 और राजनांदगांव में 3901 मरीजों का लैब टेस्ट हुआ है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में अत्याधुनिक जांच की मशीनें लगी हुई है। इन मशीनों से बीपी, शुगर, खून जांच, पेशाब की जांच मौके पर ही की जाती है। सर्दी, बुखार की दवाइयों के साथ-साथ बीपी शुगर जैसी बीमारियों की नियमित जांच के साथ दवाइयां भी मुफ्त में दी जा रही है।

दाई-दीदी क्लीनिक में 13955 मरीज हुए लाभान्वित

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 19 नवंबर को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं विभागीय मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने प्रदेश के तीन नगर निगम रायपुर, बिलासपुर और भिलाई नगर निगम के लिए दाई-दीदी क्लीनिक का शुभारंभ करते हुए स्पेशल मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया था। दाई-दीदी क्लीनिक का तीनों नगर निगम में अच्छा रिस्पांश मिल रहा है। विगत 81 दिनों में 195 कैंपों में 13955 महिलाएं इससे लाभन्वित हुई है। 3909 मरीजों का लैब टेस्ट, 13045 मरीजों को दवा वितरित किया गया है। इस योजना का सबसे अधिक लाभ बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र की 5636 महिलाओं ने उठाया है। रायपुर में 3699 और भिलाई में 4620 महिलाओं ने उपचार कराया है।

रायपुर : सौ दिनों में सवा दो लाख का हुआ उपचार, मोबाइल मेडिकल यूनिट से ठीक हो रहे हैं बीमार

रायपुर, 9 फरवरी 202

4129 कैंपों में दो लाख 28 हजार से अधिक का उपचार

एक लाख 96 हजार 379 को दवा वितरित

63 हजार 865 का हुआ लैब टेस्ट

दाई-दीदी क्लीनिक में 13955 मरीज हुए लाभान्वित

रायपुर : निवेशकों को लुभा रही छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति: दो साल में स्थापित हुए 1207 उद्योग

करीब 17 हजार करोड़ रूपए पूंजी निवेश के साथ 22 हजार लोगों को मिला रोजगार

मेगा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए हुए104 एम.ओ.यू., 42 हजार करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश प्रस्तावित

65 हजार और लोगों को मिलेगा रोजगार

146 में से 110 विकासखण्डों में फूडपार्क की स्थापना के लिए भूमि चिन्हांकित

बस्तर में लघु वनोपज आधारित 15 इकाईयों की स्थापना के लिए एम.ओ.यू. के प्रस्ताव तैयार

धान और गन्ने पर आधारित जैव ईंधन एथेनॉल उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज

रायपुर, 9 फरवरी 2021

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई औद्योगिक नीति निवेशको को बहुत भा रही है। पिछले दो साल में प्रदेश में जहां 1207 नये उद्योगों की स्थापना हुई है, वहीं राज्य में इन उद्योगों के माध्यम से 16 हजार 897 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश हुआ है, जिसमें 22 हजार से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिला है। इसी तरह इस दौरान मेगा औद्योगिक परियोजनाओं हेतु कुल 104 एम.ओ.यू. किए गए हैं। इन इकाइयों का प्रस्तावित कुल पंूजी निवेश 42 हजार 714.48 करोड़ रूपए है, जिसके माध्यम से करीब 65 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले दो वर्षाें में तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुआ है। इस विकास को हासिल करने राज्य सरकार ने न केवल नई औद्योगिक नीति लागू की बल्कि इस नीति में निवेशकों की आवश्यकता के अनुरूप संशोधनों को शामिल किया। राज्य सरकार ने प्रदेश के विकासखण्डों में फूड पार्को की स्थापना के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू की और इसके लिए एम.ओ.यू. निष्पादित भी किए। वनवासियों को वनोपज संग्रहण का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए वनांचल पैकेज घोषित किया और उद्यमियों की मांग के अनुसार उन्हें सहायता मुहैया कराया जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास एक नया वातावरण विकसित हुआ है।

राज्य सरकार ने पिछड़े तथा अति पिछड़े क्षेत्रों में वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में वनांचल उद्योग पैकेज घोषित किया गया है। जिसके तहत् इकाईयों को अधिकतम 2.50 करोड़ रूपये का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के साथ-साथ नेट एसजीएसटी सहित औद्योगिक नीति में घोषित सभी अनुदान दिया जा रहा है।

इसी तरह राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिये सरकार द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में फूडपार्क की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 146 विकासखण्डों में से 110 विकासखण्डों में नवीन फूडपार्क की स्थापना भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है। ‘‘छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन‘‘ की अवधि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2024 तक कर दिया गया है। साथ ही राज्य शासन द्वारा 05 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों से एम.ओ.यू. भी निष्पादित किए गए है, जिसमें दो इकाईयां उत्पादन में आ चुकी है। इनके माध्यम से राज्य में 283 करोड़ रूपये का निवेश तथा 2434 रोजगार प्रस्तावित है। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र में लघु वनोपज आधारित 15 इकाईयों की स्थापना के लिए एम.ओ.यू. के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनके माध्यम से 74 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश तथा 1049 रोजगार प्रस्तावित है।

किसानों को स्थानीय स्तर पर उनकी उपज का संपूर्ण मूल्य दिलवाने के लिए धान और गन्ने पर आधारित जैर्व इंधन-एथेनॉल उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज जारी किया गया है। राज्य में अतिरिक्त धान द्वारा उत्पादित एवं शक्कर कारखानों के उत्पाद से बने एथेनॉल हेतु स्थापित इकाईयों को उच्च प्राथमिकता श्रेणी के तहत अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिये कच्चे माल की खरीदी समर्थन मूल्य पर करना आवश्यक होगा। राज्य में एथेनॉल प्लांट हेतु 8 इकाइयों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुए है। जिसमें से 5 निवेशकों द्वारा एम.ओ.यू. निष्पादित कर लिया गया है जिसके माध्यम से 647 करोड़ रूपए का निवेश तथा 683 रोजगार प्रस्तावित है। राज्य सरकार की पहल पर भारत सरकार द्वारा देश में मक्का से एथेनॉल (बायो-फ्यूल) बनाने की अनुमति भी जारी की गई है।

उद्योगों में नवीन विचारधारा को समाहित करने तथा नव रोजगार सृजित करने छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट-अप पैकेज को नीति में स्थान दिया गया है। इन स्टार्ट-अप्स को अन्य उद्योगों से अधिक सुविधाएं कम औपचारिकता के साथ प्रदान की जायेगी। राज्य में अब तक पंजीकृत स्टार्ट-अप की संख्या 504 है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु उनके लिये विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज जारी किये गये हैं।

कोर सेक्टर के मेगा उद्योगों को सहायता देने Be Spoke Policy की नवीन धारणा लायी गई है। जिसमें उद्योगों को उनके उत्पादन से लिंक कर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें कुल परियोजना लागत का 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किये जा रहे हैं।

उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को उद्योग विभाग या सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में अधिकतम 60 प्रतिशत तक का छूट प्रदान किया जा रहा है। उद्यमियों द्वारा बहुप्रतीक्षित भूमि हस्तांतरण शुल्क में कमी कर दी गयी है।

राज्य शासन द्वारा एमएसएमई को पृथक रूप से परिभाषित किया गया तथा वृहद सेवा उद्यम की परिभाषा भी जारी की गई। निवेशकों की मांग के अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान को सूक्ष्म तक सीमित न कर लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिये भी प्रावधानित किया गया है। निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु बस्तर व सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि उपलब्धता की समस्या को देखते हुए वर्तमान नीति में इसे सरगुजा एवं बस्तर संभाग हेतु भूमि की न्यूनतम आवश्यकता को 20 एकड़ कर दिया गया है। इन सभी पहल के कारण दिसंबर 2018 से जनवरी, 2021 तक कुल 1207 उद्योगों की स्थापना हुई। राज्य के इन उद्योगों के माध्यम से कुल 16897 करोड़ रू. का पूंजी निवेश हुआ है तथा 22001 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अब तक मेगा औद्योगिक परियोजनाओं हेतु कुल 104 एम.ओ.यू. निष्पादित किए गए हैं। इन इकाइयों का प्रस्तावित कुल पंूजी निवेश 42714.48 करोड़ रू. है, जिसके माध्यम से कुल 64094 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

रायपुर : छत्तीसगढ़ में 1.81 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए जा चुके हैं कोरोना के टीके

रायपुर. 9 फरवरी 2021

छत्तीसगढ़ में अब तक (8 फरवरी तक) एक लाख 81 हजार स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के तहत टीका लगाने के लिए अब तक 3984 सत्रों का आयोजन किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में 8 फरवरी को कुल 575 टीकाकरण सत्रों में 15 हजार 792 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए गए। इनमें 13 हजार 183 स्वास्थ्य कर्मी और 2609 फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर्स शामिल हैं।

रायपुर जिले में अब तक सर्वाधिक 18 हजार 954 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जा चुके हैं। बिलासपुर में 13 हजार 588, रायगढ़ में 12 हजार 723, दुर्ग में 12 हजार 389 और राजनांदगांव में 11 हजार 845 लोगों को टीके लगाए गए हैं। वहीं कोरबा में 8400, जांजगीर-चांपा में 8000, जशपुर में 7263, बलौदाबाजार-भाटापारा में 7217, महासमुंद में 6780, सरगुजा में 6699, बस्तर में 6643, बालोद में 6499, कांकेर में 6289, सूरजपुर में 6113 तथा कबीरधाम में 5435 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जा चुके हैं।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बेमेतरा में 4660, धमतरी में 4517, गरियाबंद में 4200, बलरामपुर-रामानुजगंज में 3838, कोंडागांव में 3642, कोरिया में 3544, मुंगेली में 2917, दंतेवाड़ा में 2492, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 2009, सुकमा में 1869, बीजापुर में 1511 एवं नारायणपुर जिले में 944 हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया है।

रायपुर : प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को 16 लाख रूपए की आर्थिक सहायता

रायपुर, 09 फरवरी 2021

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। जशपुर जिले में इसी तरह के चार प्रकरणों में 16 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखण्ड के ग्राम कोल्हेनझरिया के सोमरू विश्वकर्मा, फरसाबहार की फ्लोरा खलको और मनोरा विकासखण्ड के ग्राम बोरोकोना के जागेश्वर की मृत्यु सर्पदंश से होने के कारण मृतकों के पीड़ित परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह से फरसाबहार विकासखण्ड के ग्राम समडमा के मनोज यादव की मृत्यु पानी में डूबने से हो जाने पर मृतक के पीड़ित परिजनों को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

रायपुर : कुपोषण को मात देकर फिर खिलखिलाया बचपन

तनवी, ज्योति और अब्दुल संग सैकड़ों बच्चों ने जीती कुपोषण से जंग

रायपुर, 9 फरवरी 2021

नन्हे तनवी, ज्योति और अब्दुल हैं तो छोटे बच्चे लेकिन उन्होंने जंग बड़ी जीती है। उनकी यह जंग कुपोषण से थी। कुपोषण को हराने के लिए लगातार काम कर रहे लोगों में कुपोषण को जड़ से समाप्त करने का हौसला भी बढ़ रहा है। कुपोषण से बाहर आए इन बच्चों के हंसते खिलखिलाते चेहरे उनके परिवार के साथ ही हर उस दिल को सुकून से भर देते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त करने की ठानी है। इनमें सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल हैं जिन्होंने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ 2 अक्टूबर 2019 से प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत की। अभियान शुरू करते समय मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जो सपना देखा था वह तेजी से साकार रूप ले रहा है।
प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के कदम कुपोषण को हराने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शारीरिक रूप से कमजोर और कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का नतीजा साफ दिख रहा है। समन्वित प्रयासों से दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र सुकमा जिले के 3 हजार से अधिक बच्चों को कुपोषण के दुष्चक्र से बाहर निकाला गया है। जिले में ‘संवरता सुकमा‘कार्ययोजना संचालित है जिससे कुपोषण दर में लगातार कमी आ रही है। 4 वर्षीया बालिका तनवी का वजन सितंबर माह में 6.6 किलोग्राम था जो आज जनवरी माह में बढ़कर 8.89 किलोग्राम हो चुका है। इसी प्रकार अब्दुल का वजन भी 9.92 किलोग्राम से बढ़कर 10.5 किलो हो चुका है। बालिका ज्योति ने भी सुपोषित आहार का लाभ लेकर अपना वजन महज तीन माह में ही 7.91 किलो से 9.8 किलो कर कुपोषण को मात दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिनों के माध्यम से में 06 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में सुपोषण आहार प्रदान किया जा रहा है जो बच्चों के वजन बढ़ाने के साथ ही अन्य पोषक तत्व प्राप्त करने में सहायक हैं। इसके साथ ही गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कर चिकित्सकों की सतत् निगरानी में आवश्यक उपचार, पौष्टिक आहार के साथ ही दवाईयां दी जाती है ताकि बच्चों के सेहत में जल्दी सुधार हो।
आंगनबाड़ी में सुपोषण आहार ग्रहण करने आए छोटे बच्चों के मुस्कुराते चेहरे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का असर खुद बयां करते हैं। आंगनबाड़ियों में दूध,अण्डा,रागी हलवा जैसे पौष्टिक और रूचि का भोजन मिलने से उनमें खाने के प्रति रूचि बढ़ी है। सुकमा विकासखंड अन्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र गीदम की कार्यकर्ता श्रीमती सरिता पोड़ियामी ने बताया कि उनके केंद्र में 22 बच्चों को सुपोषण आहार दिया जा रहा है। जिसमें अधिकतर बच्चे विगत तीन माह से सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं। रोजाना बच्चे सुबह से ही केंद्र में आकर खेलते हैं और फिर भोजन करते। सुबह के समय भी वह बच्चों को रेडी टू ईट से बने लड्डू और बर्फी का नाश्ता देती है। उन्होंने बताया कि बच्चों को शाम को परोसी जाने वाली दाल, मूंगफली, सोया बड़ी आदि सामग्रियों से बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। बच्चे बड़े चाव से खिचड़ी खाते हैं।

रायपुर : सुदूर वनांचल में भी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने प्रेरित किया था छात्रों को, सही दिशा में सही प्रयास ही सफलता की कुंजी

रायपुर, 09 फरवरी 2021

देश की प्रगति और विकास में अपना योगदान कर कुछ कर गुजरने की चाहत हर युवा में होती है। आज के इस प्रतियोगी दौर में हर युवा चाहता है कि वो दूसरों से दो कदम आगे रहे जिसके लिए वे निरंतर अथक प्रयास में जुटे रहते हैं। प्रदेश के अंतिम छोर में घने जंगल, नदी, पहाड़ से घिरे सुकमा जिले के युवाओं में भी यह ललक है। कोई प्रशासनिक अधिकारी बन कर समाज को बेहतर करना चाहता है तो कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन कर देश हित में अपना योगदान देना चाहता है। सुकमा में भी ऐसे युवाओं की बहुतायत है जो ऐसे विभिन्न उच्च पदों पर काबिज होकर अपना जीवन देश, प्रदेश और समाज के उत्थान में लगाना चाहते हैं। लंबे समय से नक्सल हिंसा से पीड़ित होने के कारण यहां विकास की गति धीमी रही है।
   गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को पिछले दिनों सुकमा प्रवास के दौरान विवेकानन्द युवा शक्ति केन्द्र स्टडी सर्कल के युवाओं से मिले थे और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए उन्हें प्ररित किया था। जिले के युवाओं को शिक्षा का बेहतर माहौल मुहैया कराने और उनकी प्रतिभा को तराशने एवं सही दिशा देने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति केंद्र की शुरुआत की गई है। युवा शक्ति केंद्र में जिले के प्रतिभावान युवाओं के पढ़ने लिखने के लिए ग्रन्थालय और स्टडी क्लब के साथ सर्व सुविधा युक्त व्यायामशाला भी यहां बनाई गई है। ताकि युवा खुद को स्वस्थ और तंदरुस्त भी बनाए।
   सुकमा जिला के युवा अब अपना अधिकांश समय ग्रंथालय में किताबों की बीच बिताने लगे हैं। 60.41 लाख की लागत से बने इस ग्रन्थालय में विभिन्न विषयों की लगभग 3000 पुस्तकों के साथ ही 06 कम्प्युटर भी हैं ताकि छात्र किताबों से परे देश विदेश की जानकारी इन्टरनेट के माध्यम से पा सके। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे 25 वर्षीय शिव कुमार ने बताया कि वे स्नातक पूर्ण करने के बाद से ही प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी किताबें लेने के लिए अक्सर उन्हें जगदलपुर या रायपुर जाना पड़ता था पर अब जिला मुख्यालय में ग्रन्थालय की शुरुआत से उन्हें सारी जरूरी किताबें यहीं मिल जाती है। वे प्रतिदिन 6 घंटे ग्रन्थालय में किताबों के बीच रहकर अपने समय का सदुपयोग करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही कुमारी संगीता ने बताया कि ग्रन्थालय में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पर्याप्त पुस्तकें जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही इन्जीनियरिंग, मेडिकल, नेट आदि की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं जिसका लाभ सुकमा के छात्र-छात्राओं को मिल रहा है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए आदर्श मिश्रा ने बताया कि ग्रन्थालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों के साथ ही साहित्यिक, उपन्यास, दार्शनिक, अंकगणित सहित भिन्न प्रकार के पुस्तकों के साथ ही अखबार और महत्वपूर्ण मैगजीन्स जैसे कुरुक्षेत्र, योजना, घटना चक्र इत्यादि है जिससे ना केवल युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिल रही है बल्कि युवाओं में मूलभूत निर्माण में सहायता मिल रही है।
   विवेकानन्द युवा शक्ति केन्द्र परिसर में स्थित सर्वसुविधा युक्त जिला ग्रन्थालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा 1 फरवरी को किया गया था। जिला प्रशासन के इस अभिनव पहल से युवाओं में काफी उत्साह है। सुकमा जैसे क्षेत्र में प्रशासन के इस पहल से यहां के युवाओं का मनोबल बढ़ा है, अब वे प्रदेश के बड़े शहरों का रुख किये बगैर ही प्रशासनिक सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर सकेंगे। युवाओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा और जिला प्रशासन को जिला ग्रंथालय के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया।

रायपुर : सड़क बनने से आवागमन में होगी आसानी : मंत्री डॉ. डहरिया

नगरीय प्रशासन मंत्री ने सवा दो करोड़ रुपए के 7 सड़कों का किया भूमिपूजन

रायपुर, 9 फरवरी 2021

नगरीय प्रशासन मंत्री तथा आरंग विधानसभा के विधायक डॉ. शिवकुमार डहरिया ने क्षेत्र में 7 नए मार्गों का भूमिपूजन किया। लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत दो करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इन सड़कों के पूर्ण होने से आवागमन में आसानी होगी। मंत्री डॉ. डहरिया ने मंदिर हसौद, बहनाकाड़ी, बड़गांव,गोढ़ी, भानसोज, सकरी, और ग्राम अकोलीखुर्द में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का भूमिपूजन किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। प्रदेश में सभी शासकीय भवनों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की स्वीकृति मिली है। आरंग क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा शासकीय भवन से मुख्य मार्ग तक सड़क बनाया जाएगा। इससे स्कूली छात्रों सहित अन्य सभी लोगों को आवागमन में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि शहर के साथ गांवों का विकास हो, यह उनकी सरकार की प्राथमिकता में है। प्रदेश के प्रत्येक गांव में नल-जल योजना के माध्यम से घर-घर में पानी पहुचानें की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसानों-मजदूरों के हित में सरकार लगातार कार्य कर रही है। नए नगर पंचायत का निर्माण कर क्षेत्र को विकास की राह में और आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए आरंग क्षेत्र के मंदिर हसौद, समोदा और चंदखुरी को नगर पंचायत बनाया गया है।
इस दौरान जनपद अध्यक्ष श्री खिलेश देवांगन,जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ललिता कृष्णा वर्मा, श्रीमती अनिता थान सिंह,जनपद सदस्य तारिणी पिंटू निर्मलकर, श्रीमती पुष्पा पिंटू कुर्रे, श्रीमती दिलेश्वरी यशवंत टण्डन, श्री संजय शर्मा, सरपंच श्रीमती रमा नोहर यादव, श्री अशोक बंजारे, श्रीमती रामबाई मुरारी यादव, श्री गोपाल धीवर, श्रीमती उषा धीवर, श्रीमती लीना विक्की वर्मा, श्रमती रामेश्वरी भागवत बघेल, श्री कोमल साहू, श्री हरि बंजारे, श्री द्वारिका साहू, सहित जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के ग्रामीणजन उपस्थित थे।

बेमेतरा : डीईओ ने ली अशासकीय विद्यालयो के प्रतिनिधियों की बैठक

बेमेतरा 09 फरवरी 2021

जिले के अशासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुखों एवं समस्त सहायक नोडल अधिकारियों की बैठक बीते दिनों जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा श्रीमती मधुलिका तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। श्री सुनील तिवारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी ने आगामी वर्ष आॅनलाईन आर.टी.ई. प्रवेश तथा विभिन्न विभागीय जानकारी जो समय पर कार्यालय द्वारा मांगी जाती है को समय-सीमा में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में उपस्थित अशासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुखों को सम्बोधित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती तिवारी ने कहा कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षाएँ उन्हीं विद्यालयों में आयोजित होगी जहाँ बच्चे अध्ययनरत हैं अतः बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करने करते हुए विद्यालय में आवश्यक तैयारियों पूर्ण कर ली जावे। उन्होंने कहा कि समस्त सहायक नोडल अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि अपने नोडल क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित अशासकीय विद्यालयों का निरीक्षण कर स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें, कुछ सहायक नोडल अधिकारियों के द्वारा अशासकीय विद्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त हैं तथा कुछ प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित बिंदुओं के अनुसार अभिलेख संलग्न नहीं किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती तिवारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए समस्त उपस्थित सहायक नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु निर्धारित बिंदुओं के अनुसार संलग्न करते हुए ही निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे जिससे अशासकीय विद्यालयों के मान्यता नवीनीकरण पर आगामी कार्यवाही की जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती तिवारी ने अशासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया कि अपने विद्यालयों में आवश्यक मान एवं मानकों की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिस किसी विद्यालय में जिन मान एवं मानकों की कमी है उसे फरवरी 2021 तक अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जावे। विद्यालयों को निर्देश दिए गए थे कि फीस समिति की बैठक आयोजित कर बैठक का कार्यवाही विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करें। कुछ विद्यालयों के द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत कार्यवाही विवरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय फीस समिति के समक्ष प्रस्तावित शुल्क कक्षावार, मदवार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त विद्यालय, विद्यालय फीस समिति के समक्ष कक्षावार, मदवार कुल वार्षिक शुल्क का प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा समिति द्वारा अनुमोदित शुल्क से कार्यालय को अवगत करावें। बोर्ड परीक्षाओं में राज्य स्तर पर जिले को उल्लेखनीय स्थान दिलाने के उद्देश्य से जिले में ‘‘मिशन 95 प्लस’’ चलाया जा रहा है चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में अशासकीय विद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान है अतः जिले में चलाए जा रहे ‘‘मिशन 95 प्लस’’ को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत बच्चों के अध्ययन-अध्यापन, परीक्षा की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जावे।

बेमेतरा : कलेक्टर ने लंबित आवेदनों के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश

अब फ्रन्टलाईन वर्कर्स को लगेगा कोविड-19 टीका

बेमेतरा 09 फरवरी 2021

कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने आज कलेक्टोरेट परिसर के दृष्टि सभाकक्ष मे समय सीमा की बैठक लेकर लंबित आवेदनों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। जिलाधीश ने हाल ही मे गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बधाई दी। कलेक्टर ने गिधवा-परसदा जलाशय मे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश जलसंसाधन विभाग के अधिकरियों को दिए। डीएफओ दुर्ग श्री धम्मशील गणवीर ने बताया कि आगामी बारिश की ऋतु मे वृक्षारोपण कराया जायेगा। कलेक्टर ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण के संबंध मे जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग-महिला एवं बाल विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बाद अब फ्रन्टलाईन वर्कर्स को टीका लगाया जायेगा इनमे पुलिस विभाग, राजस्व, नगरपालिका/नगर पंचायत के स्टाॅप एवं सफाई कामगार शामिल है। जिलाधीश ने गोधन न्याय योजना के अन्तर्गत गोबर खरीदी की जानकारी ली उपसंचालक कृषि ने बताया कि जिले मे अब तक 85 हजार क्विंटल गोबर खरीदी हुई है। कलेक्टर श्री तायल ने उद्यान विभाग के सहायक संचालक को वर्मी कम्पोष्ट खाद खरीदने के निर्देश दिए। उन्होने मछली पालन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि गौठान समिति मे कार्यरत महिलाओं को मछली पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि उनकी आमदनी मे इजाफा हो।
कलेक्टर ने जनपद पंचायत के सीईओं को निर्देशित किया की वर्तमान एवं पूर्व सरपंचों से शासकीय राशि की बकाया वसूली के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी के जरिए आर.सी.सी. जारी करें। और बकाया वसूली मे प्रगति लायें। जिलाधीश ने खाद्य अधिकारी से अब तक हुए धान खरीदी और उठाव की जानकारी ली और उन्हे जल्द से जल्द समस्त 113 धान खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव में तेजी लाने के निर्देश खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को दिए।
बैठक मे अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, जिला पंचायत मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्रीमती रीता यादव, एएसपी विमल कुमार बैस सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

बलौदाबाजार : कलेक्टर ने किया राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा

राजस्व प्रकरणों को निराकरण में लाये तेजी,मौजूदा गति से कलेक्टर ने जतायी नाराजगी
मार्च में विशेष शिविरों के माध्यम से नामांतरण,बटवारें सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का होगा निराकरण

बलौदाबाजार, 9 फरवरी 2021

कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज सँयुक्त जिला कार्याल के सभागार में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में मौजूदा गति से नाराजगी जाहिर करतें हुए काम मे तेजी लाने के निर्देश सभी राजस्व अधिकारियों को दिए है। उन्होंने कहा सभी आवेदनों का निराकरण समय सीमा के भीतर निश्चित अवधि में ही अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। उन्होंने आज बिंदुवार नामांतरण,खसरों का डिजिटल हस्ताक्षर,अभिलेख दुरुस्ती, डायवर्सन, भू -अर्जन, राजस्व लगान वसूली, सीमांकन,नजूल भूमि सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा किए है। उन्होंने जिले में राजस्व वसूली प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश सभी तहसीलदारों को दिए है। श्री जैन ने कहा की जिले के सभी तहसीलों में नामातंरण प्रकरणों की निराकरण की प्रकिया बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। जिस कारण से जिले में नामांतरण की स्थिती संतोषप्रद नही कहा जा सकता है। आप सभी राजस्व अधिकारी इसमें और अधिक मेहनत कर उचित परिणाम देवे। साथ ही कहा की नामातंरण एवं बंटवारा समय के साथ सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ मामला होता है। इसके निराकरण के लिए जिले में आगामी मार्च माह में एक विशेष अभियान के जरिए समस्त तहसीलों में शिविरों का आयोजन कर प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
रेस्ट एवं सर्किट हाऊस में नही होंगे कोई निजी कार्यक्रम
कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आदेश जारी करतें हुए जिले के सभी लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस,वन विभाग के रेस्ट हाउस में किसी भी जनप्रतिनिधियों एवं अन्य व्यक्तियों के निजी कार्यक्रम का आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। उन्होंने आज इसके लिए सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस दौरान अपर कलेक्टर राजेन्द्र गुप्ता, सँयुक्त कलेक्टर लवीना पांडेय, बजरंग दुबे, इंदिरा देवहारी समेत सभी अनुविभागीय अधिकारी,तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

बलौदाबाजार : खेलों इंडिया के तहत हॉकी एवं तीरंदाजी जिला स्तरीय ट्रायल का आयोजन 16 एवं 18 फरवरी को

बलौदाबाजार, 9 फरवरी 2021

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से बिलासपुर में भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत खेलो इण्डिया सेन्टर आफ एक्सिलेंस प्रारंभ किया जा रहा है। यह सेन्टर एक आवासीय खेल अकादमी होगी जिसमें हॉकी, एथलेटिक्स एवं तीरंदाजी के बालक बालिकाओं को खेल का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिलासपुर के साथ-साथ रायपुर में भी खेल विभाग द्वारा राज्य स्तरीय खेल अकादमी प्रारंभ की जा रही है। जिसमें हॉकी, एथलेटिक्स एवं तीरंदाजी का खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। रायपुर एवं बिलासपुर की खेल अकादमी में जिन बालक बालिकाओं को प्रवेश मिलेगा, उन्हें आवास, भोजन, शैक्षणिक व्यय, खेल परिधान, दुर्घटना बीमा, खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं, खेल विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाऐगी। रायपुर एवं बिलासपुर की अकादमी में प्रवेश हेतु, 9 से 17 वर्ष तक आयु वर्ग के बालक बालिकाएं जो हॉकी,एथलेटिक्स, तीरंदाजी में रूचि रखते है तथा बिलासपुर या रायपुर में नियमित रूप से रहकर खेल प्रषिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते है। जिला स्तरीय सलेक्शन ट्रायल 16 फरवरी को हॉकी खेल का ट्रायल शासकीय उच्चतर मा.शाला ग्राम-परसापाली, विकासखंड- बिलाईगढ़ एवं गुरू घासीदास शासकीय उच्च्तर मा.शाला कसडोल में तथा दिनांक 18 फरवरी को तीरंदाजी खेल का ट्रायल शासकीय उच्चतर मा. शाला ग्राम- घरजरा, विकासखंड- बिलाईगढ़ में होगा। जिला स्तरीय सलेक्शन ट्रायल में चयनित बालक बालिकाओं को राज्य स्तरीय सलेशन ट्रायल में सम्मिलित कराया जायेगा जिसमें जिले से भाग लेने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या हॉकी में 10 बालक 10 बालिका, एथलेटिक्स में 12 बालक 12 बालिका, तीरंदाजी में 6 बालक 6 बालिका है। जिले के ऐसे खिलाड़ी बालक बालिकाएं जिनकी आयु 17 वर्ष से कम है तथा जो बिलासपुर या रायपुर की खेल अकादमी में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं।वे अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर, खेल का नाम, अपने अभिभावक का सहमति पत्र की जानाकारी।विकासखंड बिलाईगढ़ में हॉकी खेल के लिए श्री अथ्रेंस मिंज व्यायाम शिक्षक मो.न. 8966958945, तीरंदाजी खेल के लिए श्री पूनम साहू मो.न. 9165303393, एथलेटिक्स खेल के लिए श्री संतोष साहू मो. न.9165313200 और श्री आलोक मिश्रा मो.न. 9009369007 तथा कार्यालय वरिष्ठ खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण, कस्तूरबा गांधी परिसर मेन रोड़ बलौदाबाजार में अपना पंजीयन 15 फरवरी 2021 तक करा सकते हैं।